पुणे: तळेगाव दाभाडे–उरूळी कांचन या प्रस्तावित बाह्यवळण रेल्वे (Pune News) मार्गामुळे शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार असल्याने या (Talegaon Dabhade) प्रकल्पाला स्थानिक (Uruli Kanchan) ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध आहे. या मार्गात बदल करण्याची आणि फेरसर्व्हेक्षण करण्याची मागणी सातत्याने होत असून याबाबतचा मुद्दा मावळचे शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीरंग बारणे यांनी थेट लोकसभेत उपस्थित केला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन मार्गात आवश्यक बदल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण
प्रस्तावित रेल्वे मार्ग तळेगाव दाभाडे ते उरूळी कांचन या परिसरातून जाणार असून सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मावळ, खेड आणि हवेली तालुक्यातील अनेक गावांमधून हा मार्ग जाणार असून देहू नगरपंचायत हद्दीतील विठ्ठलनगर, माळीनगर, झेंडेमळा, बोडकेवाडी, हगवणे, काळोखे मळा, सांगुर्डे, इंदोरी तसेच धानोरे, सोळू, मोई, चिंबळी या गावांचा यात समावेश आहे. या भागातील मोठ्या प्रमाणात जमीन यापूर्वीच संरक्षण विभाग, रेल्वे, गॅस पाइपलाइन, रिंगरोड, एमआयडीसी आणि पुणे–राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली आहे.
श्रीरंग बारणे यांची लोकसभेत मागणी
शेतकऱ्यांची मुख्य भीती अशी की, या नवीन रेल्वे मार्गासाठी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात जमीन घेण्यात येणार आहे. या परिसरातील बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून असून जमिनी जाणे म्हणजे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. स्थानिकांना रेल्वे मार्गाला विरोध नसला तरी त्यात शाळा, घरे आणि शेतीक्षेत्र बाधित होणार नाही याची खात्री देण्याची मागणी आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने मार्गात बदल करून फेरसर्व्हेक्षण करावे, अशी मागणी श्रीरंग बारणे यांनी संसदेतील भाषणात स्पष्ट केली.
हेही वाचा : बॉयफ्रेंडसोबत बायको गेली ‘OYO’वर; नवऱ्याने रंगेहात पकडलं अन् नंतर भररस्त्यात ‘दे दणा दण’, पहा VIDEO
शेतकऱ्यांच्या असंतोषात वाढ
स्थानिक विरोधाची पार्श्वभूमीही ठोस आहे. देहू परिसरातील शेतजमिनी विविध प्रकल्पांसाठी वारंवार संपादित झाल्या आहेत. गॅस कंपनीच्या भूमिगत पाइपलाइनसाठी तसेच पेट्रोलियम कंपनीच्या कामांसाठी जमीन घेतली गेली. संरक्षण खात्याने 2013 मध्ये रेड झोन निश्चित केल्यानेही मोठा भूभाग प्रतिबंधित झाला आहे. याशिवाय देहू विकास आराखड्यातील जुना पालखी मार्ग आणि देहू–देहूरोड मार्गासाठीही जमीन संपादन प्रस्तावित आहे. या सलग भू-संपादनांमुळे शेतकऱ्यांच्या असंतोषात वाढ झाली असून ते नव्या रेल्वे प्रकल्पात योग्य बदलांची मागणी करत आहेत.
