Land News पुणे, ता. 14 : राज्यातील बेकायदेशीर प्लॉटिंग, अनधिकृत लेआऊट आणि जमिनीच्या तुकडेबंदीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता निवासी क्षेत्रातील कोणत्याही जमिनीच्या तुकड्याची विक्री करायची असल्यास अधिकृत लेआऊट मंजुरी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित व्यवहार थेट बेकायदेशीर मानले जाणार असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. Land News
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची घोषणा करत राज्यभरातील अनधिकृत प्लॉटिंग व्यवसायिकांना स्पष्ट इशारा दिला. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ऑक्टोबर 2024 पूर्वी निवासी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतर करण्यात आलेली कोणतीही तुकडेबंदी किंवा प्लॉट विक्री अधिकृत लेआऊट मंजुरीशिवाय करता येणार नाही. Land News
यापुढे संबंधित महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा सक्षम प्राधिकरणाची अधिकृत परवानगी घेतल्याशिवाय निवासी प्लॉटची विक्री करता येणार नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो अनधिकृत प्लॉटिंग प्रकल्पांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. Land News
नियम मोडणाऱ्यांवर थेट गुन्हे
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून जमिनीचे तुकडे विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. राज्यात अनेक भागांत शेतजमिनींचे अनधिकृत प्लॉटिंग करून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. अनेकांनी आयुष्यभराची कमाई गुंतवून प्लॉट खरेदी केले; मात्र नंतर त्या जागा बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्याने नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. Land News
प्लॉट खरेदीदारांसाठी दिलासादायक निर्णय
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता घरासाठी प्लॉट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अधिकृत मंजुरी असलेल्या लेआऊटमध्येच व्यवहार करता येणार असल्याने भविष्यातील फसवणूक, वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. Land News
महसूल विभागाची राज्यव्यापी मोहीम
बेकायदेशीर लेआऊट आणि तुकडेबंदी रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून राज्यभर विशेष तपास मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर महसूल, नगररचना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई केली जाणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहार क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची चिन्हे असून, बिल्डर, प्लॉटिंग व्यावसायिक आणि जमीन दलालांमध्ये खळबळ उडाली आहे. Land News
