न्हावरे : शासकीय कामकाजात कायद्याचे राज्य महत्त्वाचे की काही मोजक्या व्यक्तींचे हितसंबंध? असा संतप्त सवाल उपस्थित करणारे प्रकरण शिरूर तालुक्यात उघडकीस आले आहे.न्हावरे परिसरातील गट क्रमांक 330 व 111/1 या शेतजमिनींच्या मोजणीविरोधात शेतकऱ्यांनी कायदेशीर हरकत दाखल केलेली असतानाही,ती हरकत निकाली न काढता संबंधित क्षेत्राची ‘क’ प्रत तयार केल्याचा गंभीर आरोप संतप्त पीडित शेतकऱ्यांनी शिरूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाविरोधात केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,25 जून 2026 रोजी संबंधित गटांची हद्द निश्चित करण्यासाठी मोजणी करण्यात आली.मात्र,ही मोजणी न्हावरे व कोकडेवाडी येथील संबंधित बारा शेतकऱ्यांना मान्य नव्हती.त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी 29 जून 2026 रोजी उपाधीक्षक, भूमी अभिलेख,शिरूर यांच्याकडे संयुक्त हरकत अर्ज सादर करून सुनावणीची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हरकत प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार प्रथम सुनावणी घेऊन निर्णय देणे अपेक्षित होते.परंतु, हरकत प्रलंबित असतानाच संबंधित जमिनीचे नियमाबाह्य ‘क’ पत्रक तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया व निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले का? याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे,महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कथित फायद्यासाठी उर्वरित बारा शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप पीडित शेतकऱ्यांनी केला आहे.हा आरोप प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा नव्हे तर संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांच्या अनियमिततेचा गंभीर विषय ठरू शकतो.या प्रकरणात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित असलेल्या महसूल विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संबंधित यंत्रणेवर दबाव असल्याचीही चर्चा परिसरात सुरू आहे.त्यामुळे या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी पीडित शेतकरी करीत आहेत.
हरकत प्रलंबित असताना ‘क’ प्रत तयार करण्याचा निर्णय कोणाच्या आदेशाने झाला? संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियमांचे पालन केले की,त्याकडे दुर्लक्ष झाले? या प्रक्रियेत कोणाची जबाबदारी निश्चित होणार? आणि जर चौकशीत अनियमितता आढळली,तर संबंधितांवर शिस्तभंग,दप्तर दिरंगाई किंवा इतर कायदेशीर कारवाई होणार का?या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत हे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे नसून,शिरूर तालुक्यातील भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभारावर निर्माण झालेले संशयाचे ढग आणखी गडद होत असल्याची भावना पीडित शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
“संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने सुनावणी घेण्यात येईल,तसेच आवश्यक पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.”
-अमोल भोसले(उपाधीक्षक भुमिअभिलेख,शिरूर)
“शिरूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाने संबंधित प्रकरणात पीडित शेतकऱ्यांची लेखी हरकत असताना,केवळ एका व्यक्तीचा फायद्यासाठी ‘क’ प्रत तयार करून दिली.हा प्रकार नियमबाह्य आहे. या अन्यायकारक प्रकारा विरोधात जमाबंदी आयुक्त व भूमिअभिलेख उपसंचालक पुणे प्रदेश यांच्याकडे आम्ही न्याय मागणार आहोत.”
-पीडित शेतकऱ्यांचे वकील
