पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊसतोडणी मजुरांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे. त्यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मागील काही वर्षात ऊस वाहतूकदार, ऊस तोडणी मुकादम,ऊस तोडणी मजूर यांच्यात उचलीच्या रकमेवरून होणाऱ्या फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या.अशा वेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये तसेच ऊसतोडणी मजुरांच्या सर्वांच्या हक्काचे रक्षण व्हावे हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ऊसतोडणी मुकादम व मजुरांचे सनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुकादमांना जरब बसणार असून शेतकरी आणि ऊसतोडणी मजूर या दोघांचा फायदा होणार आहे.
तसेच प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार,साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करुन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे ऊसतोडणी मजूर, ऊसउत्पादक शेतकरी यांच्यासह कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, सर्वांना न्याय मिळेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
