नागझरी ग्रामस्थांचे अनुदानासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन…!

अजित जगताप

सातारा : जिल्ह्यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी १५ टक्के अनुदान ग्रामपंचायत प्रतिवर्षी खर्च करीत असते. मात्र, कोरेगाव तालुक्यातील नागझरी येथे गेल्या पाच वर्षामध्ये मागासवर्गीयांना अनुदानच वाटप केले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. व्यतिरिक्त अशी अनेक गाव अनेक वर्षांपासून वंचित आहेत. तेव्हा वरिष्ठांनी सखोल चौकशी करून संबंधितावर कठोर कारवाई करून न्याय द्यावा, त्यासाठी नागझरी ग्रामस्थातर्फे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

या आंदोलनाची कुणकुण लागताच तातडीने ग्रामसेवक गमरे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेवून आचारसंहिता असल्यामुळे १५ टक्के अनुदान देता येत नाही, असे सांगितले. तसेच आंदोलकांनीही जोपर्यंत १५ टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे. या आंदोलनास विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी भेटी देऊन जाहीर पाठींबा दिला आहे.

यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गटाचे चंद्रकांत कांबळे, संजय गाडे, सिद्धार्थ गायकवाड व त्यांचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन सेनेचे चंद्रकांत खंडाईत, गणेश कारंडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्या रास्त मागणीला पाठिंबा दिला. यावेळी नागझरी गावातील शंकर शिरसाट, विजय शिरसाट, लक्ष्मण शिरसाट, अनिल शिरसाट, प्रवीण शिरसाट, राजेंद्र शिरसाट, शशिकांत शिरसाट, मनोज शिरसाट, भागवत भोसले, दिनकर शिरसाट, वसंत शिरसाट, प्रभाकर शिरसाट, सुखदेव शिरसाट, संजना शिरसाट, रेश्मा शिरसाट, ललिता शिरसाट, नंदा शिरसाट, रेखा शिरसाट, छबुबाई शिरसाट, शोभा शिरसाट, रंगुबाई शिरसाट, जगुबाई रणदिवे आदी सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर व कार्यकर्ते आंदोलनामध्ये सक्रीय सहभागी झाले होते.

जिल्हा प्रशासना विरोधात घोषणांनी परिसर दणाणून सोडण्यात आला. यासंदर्भात काही गावांनी सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यापासून गटविकासाधिकारी यांच्यापर्यंत लेखी-तोंडी वारंवार तक्रार करूनही त्याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांना ऐन थंडीमध्ये आंदोलन करण्याची वेळ आलेली आहे.

अनुदानाबाबत नागझरी ग्रामपंचायतीकडून नेहमीच उडवाउडवीची उत्तरे मिळालेली आहेत. याबाबत लवकरात लवकर संबंधित गावांतील 15 टक्के अनुदान द्यावे म्हणून लेखी-तोंडी समज देऊनही सरपंच यांच्यासह सर्वांनीच केराची टोपली दाखवली आहे, हा राज्यघटनेचा अवमान आहे.

राजकारणामध्ये आपली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली नाही तर अविश्‍वास ठराव दाखल करण्यात येतो. तशाच पद्धतीने मागासवर्गीयांना अनुदान न वाटणार्‍या ग्रामपंचायती बरखास्त करुन प्रशासक नेमावा, अशी मागणी दलित सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रेमानंद जगताप यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी यांना नुकतेच नागझरी, ता. कोरेगाव येथील बुद्ध धम्म मित्र मंडळाने निवेदन देऊन 15 टक्के मागासवर्गीय अनुदान खर्चाची चौकशी होऊन त्वरित मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी केली होती.

नागझरी ग्रामपंचायतीने गेली पाच वर्षे १५ टक्के अनुदान खर्च केलेला नाही. त्याची चौकशी होऊन आम्हाला अनुदान मिळावे, अशी समज देऊनही दखल घेतली नाही. म्हणूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. याची पूर्वसूचना संबंधितांना दिलेली होतीच. याबाबतच्या निवेदनाच्या प्रती कार्यकारीअधिकारी – जि.प. सातारा, गटविकास अधिकारी – पं.स.कोरेगाव, ग्रामपंचायत – नागझरी आदींना देण्यात आलेल्या आहेत. या अनुदानाची सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतर्फे मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, असंख्य महिला आदींनी केली आहे.