पुणे : कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा विजय झाला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने आपल्या विशेष अधिकारांचा (अनुच्छेद 142) वापर करत, जुलै महिन्यात जंतरमंतरसह देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता आंदोलकांवर कुठेही कारवाई होणार नाही.
CJP ने दिल्ली पोलिसांसह बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम पोलिसांनी दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली होती, ज्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही इतर राज्यांमधील एफआयआरबाबत असाच आदेश देण्याची विनंती केली होती, ती कोर्टाने मान्य केली.
दिल्ली पोलिसांनी 20 ते 25 जुलैदरम्यान नोंदवलेले 13 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु, गर्दीचा गैरफायदा घेऊन गोंधळ घालणाऱ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांचा पार्श्वभूमी असलेल्या 2,873 लोकांवर नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी पोलिसांनी मागितली होती, ज्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडताना सांगितले की, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, भविष्यात गुन्हे दाखल न करणे आणि आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देणे या आश्वासनांवर सरकार काम करत आहे. मात्र, भरपाईबाबत कोणताही थेट आदेश न देता सरकारला नियम तयार करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. न्यायालयाने ही विनंती स्वीकारली.या निर्णयानंतर सीजेपीचे सहसंयोजक सौरभ दास यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आणि 5 सप्टेंबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेतल्याची घोषणा केली.
