पुणे: पुणे महापालिकेच्या पाणी नियोजनावरून प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. शहरात पाणीकपात पुन्हा लागू करण्याबाबत आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेला, महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी अवघ्या २४ तासांत खोडून काढत स्थगिती दिली आहे. या राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्षाने पालिकेतील अंतर्गत दुफळी उघड केली असून, यामुळे सामान्य पुणेकर संभ्रमात पडले आहेत.
खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठा ४ टीएमसीच्या खाली घसरल्याने, जलसंपदा विभागाच्या आदेशानुसार १५ जूनपासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला होता. दरम्यान, आषाढी वारीच्या निमित्ताने ७ ते १२ जुलै या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यात आला होता. परंतु, धरण क्षेत्रात पावसाने ओढ दिल्याने आणि साठ्यात वेगाने घट होत असल्याने, आयुक्तांनी सोमवारी पुन्हा कडक पाणीकपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, मंगळवारी सायंकाळी महापौरांनी हा निर्णय २२ जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकल्याचे जाहीर केल्याने प्रशासकीय यंत्रणेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पालिका वर्तुळात रंगलेल्या चर्चेनुसार, कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी सर्वपक्षीय नेत्यांशी सल्लामसलत केली जाईल, असे आश्वासन महापौरांनी याआधी दिले होते. आयुक्तांनी महापौरांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय जाहीर केल्यामुळे, लोकप्रतिनिधींचे निर्णय अधिकार श्रेष्ठ आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठीच महापौरांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला ब्रेक लावला असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. या सत्तासंघर्षामुळे शहराचे पाणी नियोजन आता राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
