मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्य सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने कलिना येथील विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट वाटपाशी संबंधित 2016 मधील लाचखोरीच्या कथित प्रकरणातून पूर्णपणे दोषमुक्त केले आहे.24 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायालयाने हा निकाल दिल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय होते नेमके प्रकरण?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील सुमारे 23,438 चौरस मीटर भूखंडावर ग्रंथालय उभारण्याचे कंत्राट ‘इंडियाबुल्स रिअल इस्टेट’ या कंपनीला देण्यात आले होते. हा भूखंड अत्यंत कमी दराने भाडे पट्ट्यावर देऊन राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्यात आल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता.
याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. इंडियाबुल्स कंपनीने ‘छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशन’च्या खात्यावर दोन टप्प्यांत प्रत्येकी 2.5 कोटी रुपये जमा केले असून ही लाच असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली होती.
या कथित घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांच्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अधिकारी गजानन सावंत, हरिश पाटील, अनिलकुमार गायकवाड, संजय सोळंकी आणि एम. एच. शाह यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.
