पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेला विरोध करून भूसंपादन थांबविण्याची आणि विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. जागेची निश्चिती हा तांत्रिक तज्ज्ञांचा विषय असून, तो शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
या निर्णयामुळे पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पुढील प्रक्रियेला मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील 96 टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
आतापर्यंत सुमारे 910 हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे 3 हजार 875 कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक जमिनीशी संबंधित वादांचेही शासनाकडून निराकरण करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पुनर्वसन धोरणाचा लाभ स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी संमती देण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. अद्याप संमती न दिलेल्या शेतकऱ्यांना 10 ऑक्टोबरपर्यंत संमती देण्याची संधी असून, संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया 20 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
मुदतीनंतर सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, तेथील संबंधित शेतकऱ्यांना पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, “पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून खूप मोठे पॅकेज दिले आहे. संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के परतावा आणि पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे अन्य आनुषंगिक लाभ देण्यात येणार आहेत
