पुणे : भूमिअभिलेख विभागातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पदोन्नती, प्रवासभत्ता, नवीन मोजणी साहित्य व अद्ययावत संगणकीय उपकरणे यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासन-प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या पुणे विभागाने केला आहे. या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी 10 आणि 11 सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार असून, त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्यास 5 ऑक्टोबर 2026 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच जमाबंदी आयुक्त व भूमिअभिलेख संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. भूमिअभिलेख विभागातील भूकरमापक संवर्ग मृत घोषित करून परिरक्षण भूमापक संवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत 8 एप्रिल 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार भूकरमापकांना एस-8, तर परिरक्षण भूमापकांना एस-12 वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, शासन निर्णयाला जवळपास चार महिने उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी कोणत्या दिनांकापासून लागू करायची, पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या व नावे तसेच आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबतचे निकष याबाबत प्रशासनाने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
1 जानेवारी 2016 पासून वेतन फरकाची मागणी
सुधारित वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून मागील वेतनातील फरकाची रक्कम अदा करावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, शासन निर्णयात याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याने अंमलबजावणी रखडल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. याशिवाय भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवासभत्ता मंजूर करण्याच्या मागणीवरही अद्याप शासन निर्णय झालेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 11 मार्च 2026 रोजी सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतरही त्यानुसार पदोन्नती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शिरस्तेदार ते उपअधीक्षक, परिरक्षण भूमापक ते शिरस्तेदार आणि भूकरमापक ते परिरक्षण भूमापक या पदांवरील पदोन्नती प्रक्रिया रखडल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मोजणीसाठी साहित्याचा तुटवडा.
मार्च 2026 मध्ये रोव्हर मशीन उपलब्ध करून देण्यात आली असली तरी प्रत्येक भूकरमापकाला स्वतंत्र मोजणी साहित्य उपलब्ध नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने सांगितले. शासनाने निश्चित केलेल्या 15 दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टासाठी प्रत्येक भूकरमापकाला स्वतंत्र साहित्य देणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आठ-दहा वर्षे जुने संगणक; कर्मचाऱ्यांची कोंडी
भूमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये वापरात असलेले अनेक संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर व इतर आयटी उपकरणे आठ ते दहा वर्षांहून अधिक जुनी झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. अनेक उपकरणे नादुरुस्त असल्याने कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध साहित्य सामायिक स्वरूपात वापरावे लागत आहे. परिणामी मोजणीच्या ठिकाणी पोहोचण्यापासून ते प्रकरण निकाली काढण्यापर्यंत विलंब होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ही कर्मचाऱ्यांची हयगय नसून प्रशासनाकडून आवश्यक साहित्य उपलब्ध न करून दिल्याने निर्माण झालेली अडचण आहे, असा दावा संघटनेने केला आहे.
निर्णय न झाल्यास 5 ऑक्टोबरपासून बेमुदत काम बंद
विविध मागण्यांवर शासन निर्णय झाल्यानंतरही अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे संघटनेने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 10 व 11 सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार असून, या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांवर ठोस कार्यवाही केली नाही तर 5 ऑक्टोबर 2026 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र राज्य भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या पुणे विभागाने दिला आहे.
