शिरूर : मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात शासनाची सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध असतानाही गरोदर महिला व इतर महिला रुग्णांना खासगी केंद्रांकडे पाठविले जात असल्याच्या गंभीर प्रकाराची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली आहे.सामाजिक कार्यकर्ते तथा व्हिसलब्लोअर निलेश यशवंत वाळुंज यांनी पुणे जिल्ह्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक नितीन देवमाने यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देत निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशीची मागणी केली होती.या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री व आरोग्य उपसंचालक,पुणे यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार,शासनाच्या रुग्णालयात सोनोग्राफीची सुविधा उपलब्ध असतानाही अनेक महिला रुग्णांना “बाहेरून सोनोग्राफी करून घ्या” असा सल्ला दिला जात असल्याची माहिती समोर आली.याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ.जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता,मशीनच्या तांत्रिक मर्यादांमुळे गर्भधारणेच्या काही विशिष्ट टप्प्यातील सोनोग्राफी रुग्णालयात होत नसल्याचे तसेच अतिरिक्त कार्यभारामुळे ते दररोज उपलब्ध राहू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र,शासनाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही ग्रामीण व सर्वसामान्य नागरिकांना खासगी दवाखान्यांची वाट दाखविणे ही गंभीर बाब असल्याचे वाळुंज यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. शासनाच्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचा आर्थिक फटका थेट गरजू नागरिकांना बसत असून,खासगी केंद्रात एका सोनोग्राफीसाठी सुमारे दीड ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत असल्याने हा अतिरिक्त भार अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात रुग्णालयात प्रत्यक्ष कोणत्या प्रकारच्या सोनोग्राफी उपलब्ध आहेत.काही सेवा का दिल्या जात नाहीत,रुग्णांना खासगी केंद्रांकडे पाठविण्यामागे केवळ तांत्रिक अडचणी आहेत की प्रशासकीय हलगर्जीपणा अथवा अन्य हितसंबंध,याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मशीन,तज्ज्ञ डॉक्टर व मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे सेवा बाधित होत असल्यास त्या तातडीने सुरळीत करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान,जिल्हा शल्य चिकित्सक नितीन देवमाने यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत “सोमवारी चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात येईल,” असे स्पष्ट केले आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना निलेश वाळुंज म्हणाले, “जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी तातडीने दखल घेतली,ही समाधानाची बाब आहे. शासनाच्या आरोग्य सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांना पारदर्शक, प्रभावी व विनाविलंब मिळाल्या पाहिजेत.या प्रकरणातील जबाबदारांवर निष्पक्ष कारवाई होणे,हाच या पाठपुराव्यामागील व्यापक जनहिताचा उद्देश आहे.”
‘सुविधा शासनाची… खर्च मात्र जनतेच्या खिशातून!’
रुग्णालयात सुविधा असूनही नागरिकांना खासगी केंद्रांकडे धाडले जात असेल,तर हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे गंभीर अपयश मानावे लागेल.शासनाच्या योजनांचा लाभ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का,याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेलाच स्वीकारावी लागणार आहे.
