पुणे: महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. सुरुवातीला अर्ज केलेल्या बहुतांश महिलांना याचे पैसे मिळाले, परंतु नंतर निकषांची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली. नंतर ज्या महिलांच्या घरात सरकारी नोकर किंवा चारचाकी वाहन आहे, त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. यासोबतच, लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी (E-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे तब्बल 70 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत.
अपात्र ठरलेल्या या 70 लाख महिलांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून जिल्हा पातळीवर अर्ज स्वीकारले जात आहेत, अशा बातम्या काही माध्यमांमध्ये पसरल्या होत्या. ही बातमी ऐकून अनेक महिलांनी कागदपत्रांची गोळाबेरीज करत ई-केवायसी केंद्रांवर आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये गर्दी करण्यास सुरुवात केली.
या सर्व प्रकारानंतर आता राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देत या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी न करू शकलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या महिलांनी कार्यालयात कोणतीही कागदपत्रे जमा करू नयेत. सरकारने अशी कोणतीही नवीन मुदत दिलेली नाही किंवा कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत.
ई-केवायसी न केल्यामुळे ज्या 70 लाख महिलांची नावे या यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
