पुणे : उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा वर्ष 2024 – 25 चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज विधानसभेत सादर केला. या अहवालातून राज्याची बिकट परिस्थिती समोर आली आहे.’आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया’, या म्हणीप्रमाणे राज्य सरकारचे कामकाज सुरु आहे. यामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, त्याच काळात महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे महसुली तूट ०.४ टक्के असून एकूण राजकोषीय तूट २.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
त्याचबरोबर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये झाली आहे. हे अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ ७६.३ टक्के आहे. त्याचवेळी, कर्ज व व्याज भरण्यासाठी एकूण राज्य उत्पन्नाच्या १७.३ टक्के खर्च केला जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला भांडवली गुंतवणुकीसाठी नवी कर्जे घ्यावी लागणार आहेत. २०२४-२५ मध्ये राज्य सरकारने ७ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक कर्ज आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला २४.४ टक्के वाटा देण्यात आला आहे. तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना ६०.७ टक्के निधी मिळणार आहे.
राज्याच्या कृषी क्षेत्रालाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलाचा परिणाम पिकांवर दिसून आला आहे. राज्यातील २०३ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी, ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी पाऊस तर ८४ तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. कृषी गणनेनुसार, राज्यातील लागवड क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. १९७०-७१ मध्ये सरासरी लागवड क्षेत्र ४.२८ हेक्टर होते, मात्र २०२१-२२ पर्यंत ते केवळ १.२३ हेक्टरवर आले आहे.
तसेच, २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टर आणि रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य आणि कापसाच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे, तर ऊस उत्पादनात ६.६ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च जास्त होत आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी राज्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी सरकार नेमके कोणते पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
