पिंपरी : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती कायमस्वरुपी सुरू राहाव्यात. या करिता अद्यापही न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी यांची पुण्यातील विधान भवन येथे महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे.
राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक दि. ३ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२:३० वाजता होणार आहे. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुढाकाराने होणाऱ्या बैठकीला भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायलयातील याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे म्हणाले की, देशभरातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिरीम आदेश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर बंदी होती. त्यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शर्यती सुरू करण्याबाबत न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यात आली होती. तसेच, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होईल, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
दरम्यान, आता देशातील बैलगाडा शर्यंतींबाबत दि.२३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यादृष्टीने पूर्वतयारीसाठी राज्य शासनाकडे आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागणी केली होती. त्याअनुशंगाने मंत्री महोदयांनी बैठकीचे नियोजन केले आहे.
याबाबत बोलताना आमदार महेश लांडगे म्हणाले, देशातील बैलगाडा शर्यतींवर मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यापूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने २०११ मध्ये बैलगाडा शर्यंतींवर बंदी घातली होती. त्यावेळीपासून न्यायालयीन लढा सुरू झाला. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने काही अटींवर बैलगाडा शर्यंतीना परवानगी दिली. शर्यती सुरू झाल्या असल्या तरी संबंधित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. निश्चितपणाने शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या बाजुनेच न्यायदेवतेचा कौल राहील.
