Farmers’ Debt Issues : जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात सन 2026-27 साठी पीक कर्ज वाटपाबाबत जिल्हा बँक आणि विकास संस्थांनी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार 7/12 उताऱ्यावरील सामाईक क्षेत्रावर स्टॅम्पद्वारे संमती घेऊन कर्ज वाटप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
नवीन नियमांनुसार, सामाईक मालकीच्या जमिनीवर पूर्वीप्रमाणे एका व्यक्तीच्या नावावर संमतीपत्र घेऊन कर्ज देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. आता प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या नावावर असलेल्या हिस्स्यानुसार स्वतंत्र कर्ज दिले जाणार आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्ज मंजुरी प्रक्रियेस जबाबदार धरले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा परिणाम जिल्ह्यातील सुमारे 7 हजार शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असून, नवीन खातेदारांना कर्ज मंजुरीसाठी सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागत आहे. यापूर्वी सामाईक खातेदारांकडून संमतीपत्र घेऊन एका नावावर कर्ज दिले जात होते. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये शासनाकडून मिळणाऱ्या व्याज परताव्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांना व्याज सवलत मिळाली नाही, त्यामुळे बँकांना ही रक्कम विकास संस्थांकडून वसूल करावी लागली.
याच पार्श्वभूमीवर हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. 7/12 उताऱ्यावर नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असा बँकेचा दावा आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणारच आहे. तसेच या कर्जाची नोंद शासनाच्या पोर्टलवर होणार असून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 3 टक्के व्याज अनुदानही मिळणार आहे.
दरम्यान, एरंडोल येथील माजी चेअरमन दुर्गादास महाजन यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अनेक शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत कर्जाची परतफेड करून संमतीपत्रे दिली आहेत, तरीही सामाईक क्षेत्राच्या कारणावरून कर्ज नाकारले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
