पुणे : राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेप्रमाणे, आगामी 31 जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. मात्र, योजनेच्या पडताळणी दरम्यान आतापर्यंत तब्बल 2 लाख शेतकरी अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे.
या कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा करताना सरकारने जवळपास 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा अंदाज बांधला होता. त्यासाठी 36,585 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात 32 लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती तपासणीसाठी पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी 17 लाख शेतकरी पात्र ठरले असून, सुमारे 2 लाख शेतकरी निकषांमध्ये न बसल्यामुळे अपात्र ठरले आहेत.
दरम्यान अजूनही 12 ते 13 लाख शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून, अपात्र शेतकऱ्यांचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील अंदाजे 4,000 ते 5,000 कोटी रुपयांचा भार कमी होण्याचा अंदाज आहे.
सरकारने निश्चित केलेल्या अटींनुसार खालील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
प्राप्तिकर (Income Tax) भरवणारे शेतकरी
आजी-माजी आमदार, खासदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी
सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी तसेच ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी
सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी
दुसरीकडे, सरकारने 2019 मधील ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील प्रोत्साहन लाभाची 50,000 रुपयांची अट रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेऊन पुन्हा थकबाकीदार झालेल्या तब्बल 12 ते 13 लाख शेतकऱ्यांना आता 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या नव्या कर्जमाफीचा फायदा घेता येणार आहे.
एकीकडे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून, शासन यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
