Devendra Fadnavis : जालना : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाच्या नवव्या दिवशी मंत्रिमंडळ समितीच्या शिष्टाईनंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. बेमुदत उपोषण मागे घेतले तरी त्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, त्यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल राज्य सरकारच्या वतीने जरांगे पाटील यांचे आभार मानले. या प्रक्रियेत माजी न्यायमूर्ती न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मारोती गायकवाड यांनी राज्य सरकारला बहुमूल्य सहकार्य केले. मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. माझ्या सर्व सहकारी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांचेही आभार, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
दरम्यान, जरांगे पाटलांनी सरकारला २४ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांना केली. पण जरांगे पाटील २४ डिसेंबर या तारखेवर ठाम आहेत. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली. अखेर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत देत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच २ जानेवारीनंतर मुंबईचे नाक बंद करु, असा इशारा दिला आहे. सरकारकडून चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळाला अखेर यश आले आहे. दरम्यान, त्यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली. सरकारला मुदत देण्याच्या कालावधीवरुन प्रदीर्घ काळ चर्चा सुरु होती.
शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना, या प्रश्नी घाईगडबड न करता टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचेही आश्वासन दिले.
