पुणे : बॉलिवूडचे प्रसिद्ध विनोदी अभिनेते राजपाल यादव पुन्हा एकदा एका जुन्या कायदेशीर संकटामुळे चर्चेत आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना मोठा धक्का दिला असून, त्यांना न्यायालयात सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राजपाल यादव यांना पुन्हा एकदा तुरुंगात जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका बाजूला चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे त्यांच्या समोरील अडचणी कमालीच्या वाढल्या आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण साधारणपणे 2010 मधील आहे. राजपाल यादव यांनी ‘अता पता लापता’ या आपल्या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी दिल्लीतील एका मोठ्या व्यावसायिकाकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, हे कर्ज परत करण्यासाठी राजपाल यांनी दिलेले धनादेश (चेक) बँकेत न वटता परत आले (चेक बाऊन्स झाले). यानंतर संबंधित व्यावसायिकाने पैशांच्या वसुलीसाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाची आतापर्यंतची कारवाई:
2018 मधील निकाल: या प्रकरणी सुरुवातीला ट्रायल कोर्टाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत 6 महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. पुढे सत्र न्यायालयानेही हा निर्णय योग्य ठरवला होता.
उच्च न्यायालयाचा दिलासा: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला या शिक्षेला स्थगिती दिली होती आणि राजपाल यांना पैसे फेडण्यासाठी अनेकदा मुदत वाढवून दिली होती.
आताचा आदेश: वारंवार संधी देऊनही राजपाल यादव यांना कर्जाची पूर्ण रक्कम परत करता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दिलेला अंतरिम दिलासा आता काढून घेतला असून त्यांना त्वरित सरेंडर करण्यास सांगितले आहे.
सध्या राजपाल यादव अनेक नव्या चित्रपटांच्या कामात व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत या जुन्या आर्थिक वादामुळे त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालय आणि पोलिसांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. आता या कठीण कायदेशीर कचाट्यातून बाहेर पडण्यासाठी राजपाल यादव कोणते पाऊल उचलतात, याकडे त्यांच्या चाहत्यांचे आणि चित्रपट सृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
