पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील पाणीपुरवठ्याबाबत चिंतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि धरणांमधील अपुरा पाणीसाठा लक्षात घेता आगामी काळात पाणीकपात लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाला याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पुढील वर्षी ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा पुरवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे सध्याच्या पाणीसाठ्याचा काळजीपूर्वक वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यातील शहरांसह ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सुमारे 10 टक्के पाणीकपात करण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मंत्रिमंडळ उपसमितीची विशेष बैठक घेण्यात आली. कमी पाऊस आणि अनेक ठिकाणी घटलेली धरणांची पाणीपातळी याचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पुढील कार्यवाही आणि पाणीकपातीचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा परिणाम पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शहरातील पाणीपुरवठा नेमका किती कमी केला जाणार, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, कोणत्या भागात किती कपात करायची, हे तेथील पाणीसाठा आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून ठरवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणीकपातीची अंमलबजावणी कुठून सुरू करायची आणि त्याचे प्रमाण किती असावे, याचा सविस्तर आढावा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
