मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. जरांगे यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंधांची तपासणी यंत्रणांकडून केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी आयकर विभागाच्या चौकशीची माहिती समोर आली होती. आता काही तक्रारींच्या आधारे ईडीकडेही माहिती आणि कागदपत्रे पोहोचल्याचे वृत्त आहे.
मनोज जरांगे यांनी नुकतेच अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर ते मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मात्र, बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यानंतर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत चौकशीची चर्चा अधिक तीव्र झाली.
या प्रकरणात अमोल सुखदेव खुने यांनी तपास यंत्रणांकडे तक्रार केल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या तक्रारीत काही व्यक्तींच्या मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि कथित बेनामी संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनासाठी होणारा प्रवास, वाहनांचा वापर, निवास, भोजन, सभा, स्टेज आणि प्रसिद्धीवरील खर्चाचा स्रोत तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय संबंधित व्यक्तींशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेली सरकारी कामे आणि कंत्राटांचाही तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये PWD, जलसंपदा, ग्रामविकास, सिंचन, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि जल जीवन मिशनशी संबंधित कामांचा उल्लेख आहे.
या प्रकरणात 100 ते 200 कोटी किंवा त्याहून अधिक व्यवहार झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही रक्कम तक्रारदाराचा दावा असून त्याला स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तसेच सध्या मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.
त्यामुळे चौकशीदरम्यान नेमकी कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या तक्रारीतील आरोप सिद्ध झालेले नसून संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी होणे बाकी आहे.
