पुणे : पुण्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर महापालिका प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. ही मोहीम केवळ काही ठराविक भागांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण शहरभर राबवली जाणार असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिले आहेत.विशेष म्हणजे, ही कारवाई थांबवण्यासाठी कोणी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तींची नावे थेट जाहीर केली जातील, असा कडक इशाराच त्यांनी दिला आहे.

या समस्येचे मूळ शोधताना आयुक्तांनी केवळ नागरिकांना दोष न देता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही बोट ठेवले आहे. शहरात वाढलेल्या अतिक्रमणांसाठी 90 टक्के महापालिका प्रशासन आणि केवळ 10 टक्के नागरिक जबाबदार असल्याची स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली. बांधकाम विभागाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास पुणेकरांचे राहणीमान 25 टक्क्यांनी सुधारू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव असूनही केवळ दबावामुळे ते कारवाई करत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या 2 दिवसांपासून शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेने वेग घेतला आहे. फर्ग्युसन रस्त्यावरील थोड्या अंतरातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी सत्ताधारी नगरसेवकांना सभागृहात आक्रमक व्हावे लागले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी स्वतः मैदानात उतरून कारवाईला सुरुवात केली. यानंतर जे. एम. कॉर्नर येथील 20 बेकायदेशीर दुकाने पाडण्यात आली, तर हाँगकाँग लेनमधील 64 दुकानांना टाळे ठोकण्यात आले. कोथरूड भागातही प्रशासनाने मोठी धडक कारवाई केली आहे.

आगामी 2 ते 2.5 महिने फ्रंट मार्जिनमधील सुमारे 2 ते 2.5 लाख अनधिकृत व्यवसाय आणि बांधकामांवर दररोज बुलडोझर चालवला जाणार आहे. ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अतिरिक्त जेसीबी आणि यंत्रसामग्री सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, कारवाईदरम्यान कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 100 अतिरिक्त कंत्राटी सुरक्षारक्षक तैनात केले जाणार आहेत. राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता ही मोहीम सुरूच ठेवण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.







