पुणे : थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, कारखाना अवसायक (लिक्विडेशन) प्रक्रियेतून बाहेर आल्याची महत्त्वाची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या सभासदांनी दाखल केलेली रिट याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
विकास सदाशिव लवांडे व इतर यांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य व इतर हे प्रतिवादी होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपीलीय अधिकारक्षेत्रात न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. योगेश पांडे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी क्रमांक ६ असलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. अतुल दामले यांच्यासह अॅड. प्रसाद आव्हाड आणि अॅड. चेतन नागरे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. आसिफ पटेल यांच्यासह सहायक सरकारी वकील सौ. एम. पी. ठाकूर यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान अॅड. अतुल दामले यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कारखान्याची मालमत्ता विक्री करून सुरक्षित कर्जदारांचे (Secured Creditors) सर्व दावे पूर्णपणे निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारखाना आता अवसायक प्रक्रियेतून बाहेर आला आहे. तसेच सर्व आर्थिक देणी आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतर काही शिल्लक निधी राहिल्यास तो कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही माहिती कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली होती. न्यायालयाने शपथेवर केलेले हे निवेदन ग्राह्य धरले. या पार्श्वभूमीवर, कारखान्याचे सभासद म्हणून याचिकाकर्त्यांनी मागितलेले दिलासे आता विचाराधीन ठेवण्याचे कोणतेही कारण उरले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, रिट याचिका क्र. ५२७०/२०२५ निकाली काढण्यात आली.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाला कायदेशीर मान्यता मिळाली असून, भविष्यात कारखाना पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
