पुणे : जालना येथील अंतरवाली सराटी गावामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. नुकतीच अर्जुन खोतकर यांनी पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले. एक दिवसात अध्यादेश आणल्यास तो कोर्टात टिकणार नाही, असे गिरीश महाजन यांनी जरांगे यांना समजावून सांगितले. मात्र, पुढील अध्यादेश येईपर्यंत उपोषण सोडण्यास आणि आंदोलन मागे घेण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिल्याची माहिती मिळत आहे.
याबाबत बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर यांनी मला निरोप दिला की, सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. शिष्टमंडळ आल्यानंतर बैठकीत काय निर्णय झाला, हे कळेल. सरकारतर्फे यासाठी एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली आहे. या वेळी तीन महिन्यांचा वेळ समितीला देण्यात आला होता. एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे.
पूर्वीपासून मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्र चॅलेंज करता येत नाही. आम्ही पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये आहोत. एक ओळीचा जीआर करायचा आहे की मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं. यासाठी काय आधार आहे ते मी सांगितलं. सरकारला यात काही अडचण नाही. सरकारने जी.आर. काढावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत. जी.आर. आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी पाटील यांची ठाम भूमिका आहे.
जालना जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या या आंदोलनातील केंद्रस्थानी असणारे मनोज जरांगे हे मूळचे बीड जिल्ह्यातील, गेवराई तालुक्यातील माथोरी या गावचे आहेत. जरांगे यांच्या मागे मोठे पाठबळ उभे राहील, अशी शक्यता आंतरवलीच्या आंदोनापूर्वी नव्हती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतांच्या ध्रुवीकरणाची बेरीज-वजाबाकी पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यात जरांगे चर्चेत आले आहेत. गावोगावी आरक्षण प्रश्नी काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांपैकी जरांगे हे एक कार्यकर्ते आहेत. या वेळी त्यांचा आवाज मात्र सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहचताना दिसत आहे.
