दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सीजेपी संघटनेच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या निदर्शनांदरम्यान पोलिसांनी कारवाई करत सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे.एकीकडे दिल्लीच्या रस्त्यांवर हा गोंधळ सुरू असतानाच दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांशी संबंधित अर्जांच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नवीन आदेशानुसार, आता कोणत्याही एका व्यक्तीला फॉर्म 7 जास्तीत जास्त 10 वेळेसच भरता येणार आहे. मतदार यादीत नव्याने नाव समाविष्ट करणे किंवा एखाद्या मतदाराच्या नावावर आक्षेप नोंदवून ते यादीतून वगळण्याची मागणी करण्यासाठी या फॉर्मचा वापर केला जातो. या अर्जांची सखोल छाननी करून संबंधित व्यक्तीचे नाव यादीत ठेवायचे की हटवायचे, याचा अंतिम निर्णय बीएलओ घेतात.
कर्नाटक राज्यातील बेल्लारी मतदारसंघात भाजपच्या एका कार्यकर्त्याकडून तब्बल 7,561 अर्ज दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार दाखल करून आक्षेप नोंदवला होता. काँग्रेसच्या या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी फॉर्म 7 च्या अर्जांवर ही 10 वेळा भरण्याची मर्यादा घातली आहे.
याशिवाय, निवडणूक आयोगाने फॉर्म 6 च्या नियमांतही मोठा बदल केला आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेशी जोडलेली अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्याची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना आता फॉर्म 6 सोबत हे अतिरिक्त हमीपत्र द्यावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे नवीन मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
