पुणे : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी येत्या दोन महिन्यांत कांद्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
सध्या बाजारात कांद्याची टंचाई नसून सर्व बाजार समित्यांमध्ये पुरेशी आवक सुरू आहे. शेतकरी, व्यापारी आणि सरकारकडे देशाची गरज भागवून निर्यात करण्याइतका कांद्याचा साठा उपलब्ध आहे, असे दिघोळे यांनी स्पष्ट केले आहे.गेल्या दोन वर्षांत कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ 700 ते 800 रुपये भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांद्याला किमान 3000 ते 4000 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सरकारने हस्तक्षेपाद्वारे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
तसेच, नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत बाजारात न विकता थेट परदेशात निर्यात करावा, अशी शेतकरी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. हा कांदा स्थानिक बाजारात आणल्यास दर आणखी कोसळून शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. नाफेडने देशांतर्गत विक्री सुरू केल्यास राज्यभरातील गोदामांसमोर तीव्र निदर्शने केली जातील, प्रसंगी गोदामे फोडण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
सरकारी कांदा खरेदीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी यंदा पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. खरेदीचे कंत्राट सहकारी संस्थांना तर साठवणुकीची जबाबदारी सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनकडे देण्यात आली आहे. 30 जूनपर्यंतचे खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
