-संतोष पवार
पळसदेव (पुणे) : राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची (न्यायाधीश) अतिरिक्त नवीन 2 हजार 863 पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचे उपविधी सल्लागार व उपसचिव महेंद्र जाधव यांनी शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. परिपत्रकांनुसार राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (सिनियर डिव्हिजन) तथा प्रथमवर्ग दंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या प्रवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
न्यायधीशांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम्स कमिटीच्या (एनसीएमएससी) अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यातील न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्याची (न्यायाधीशांची) आवश्यक संख्या निश्चित करून अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश होते. त्या अनुषंगाने याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या अंतरिम अहवालानुसार युनिट सिस्टीमच्या आधारे प्रलंबित व नवीन दाखल होणारी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लागणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या स्टेट कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम समितीने 2018 मध्ये 3 हजार 211 न्यायिक अधिकाऱ्याची पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. त्यानंतर हायकोर्टात वर्ष 2022 मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील कोर्टाच्या आदेशात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. त्यानुसार हायकोर्टाने सदर पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. त्यानुसार न्यायाधीशांची अतिरिक्त नवीन पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे
