मुंबई : देशात विक्री होणाऱ्या औषधांच्या पाकिटावर आता ”क्यूआर कोड अथवा बारकोड ” लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून याबाबतच्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती संमोर येत आहे. तसेच हा निर्णय पुढील वर्षात लागू होण्याची शक्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणे शक्य होणार आहे. यातून बनावट औषधांना आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पुढील वर्षी १ ऑगस्ट २०२३ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला ‘औषधांचा आधारकार्ड’ असे म्हटले जाणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे.
भारतात अॅलेग्रा, डोलो, ऑगमेंटिन, सॅरिडॉन, कॅल्पोल आणि थायरोनॉर्म यांसारख्या औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. या औषधांसह जवळपास ३०० औषधे बारकोडसह बाजारात दाखल होणार आहेत. सध्या, पहिल्या टप्प्यात ३०० औषधे बारकोडसह येणार आहेत. या ३०० औषधांचा भारतीय बाजारपेठेतील वाटा ३५ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत इतर सर्व औषधांवर क्यूआर कोड असणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आउटलेटवर प्रचार केला जाणार आहे. औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील वर्षी Drugs and Cosmetic Rules, १९४५ कायद्यात दुरुस्ती करत त्यात अनुसूची एच २ जोडली असल्याचे म्हटले जात आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर औषधांच्या उत्पादनाचे आयडेंडिटीफिकेशन कोड, औषधाचे नाव आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅण्डचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, औषधाची मुदत, उत्पादकाचा परवाना क्रमांक आदी माहितीचा समावेश असणार आहे.
