संतोष पवार
पुणे : शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी आणि शाळाबाह्य स्थलांतरित अनियमित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विद्यार्थी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालकानी दिले आहेत. त्यासाठी ५ जुलै ते २० जुलै २०२४ दरम्यान सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यापूर्वी देखील शासनाने वेळोवेळी शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन केलेले आहे. तरी देखील काही बालके मधूनच शाळा सोडतांना दिसून येतात. तर काही पालकांसोबत स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण खंडीत होते. या बालकांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण घेणे आवश्यक आहे.
या सर्वेक्षणात दाखल पात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा सर्वेक्षणाचा प्रमुख उद्देश आहे. या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात शिक्षण विभाग ,महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महिला व बालविकास, कामगार आयुक्तालय, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागाच्या सहभागाने ही मोहिम राबवावयाची आहे. शाळेत न जाणारी व मध्येच शाळा सोडणारी बालके तसेच विविध कारणांमुळे होणारे कामगार कुटुंबांचे स्थलांतर यामुळे ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य होत असतात. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचे सर्वेक्षण सुरु करण्यात येत आहे.
यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत Excel मध्ये माहितीची प्रपत्रे, प्रपत्र-अ, ब, क आणि ड, त्यांचे गोषवारा पत्रके व त्यासदर्भात प्रमाणपत्र विहित केलेली आहेत. त्यानुसार शाळाबाह्य, अनियमितपणे व स्थलांतारीत होऊन आलेल्या बालकांची माहिती त्यात भरावयाची आहे. सर्वेक्षणात दिनांक-०५ जुलै, २०२४ ते २० जुलै, २०२४ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सिग्नलस, हॉटेल्स- खानावळी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार तळ, वीट भट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर असण्याची शक्यता असेल अशी ठिकाणे. तसेच वंचित गटातील वस्त्यांमधील बालकांना, स्थलांतरित होऊन आलेली कुटुंबे ज्या ठिकाणी असण्याची शक्यता आहे.
अशा सर्व ठिकाणी सदर मोहिमेत राबवावयाची आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सर्व खेडी, वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, शेतमळे व जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा. महिला व बालविकास विभागांतर्गत बालगृहे, विशेष दत्तक संस्था, निरिक्षणगृह यामधील बालकांचाही यामध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य किंवा स्थलांतरीत बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता घण्यात यावी, घरोघरी जाऊन कुटुंब सर्वेक्षण करावे. या मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्याद पर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचा समावेश करण्यात यावा.
तसेच शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी घेतलेल्या शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना ही लक्षात घ्याव्यात.
तसेच त्याप्रमाणे कार्यप्रणाली अंमलात आणावी की जेणे करून सदर कामामध्ये सोपेपणा येईल.सर्व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांनी सदर SOP मधील सुचना लक्षात घेऊन आपल्या अधिनस्त सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व योजना) तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषद मधील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत तातडीने आदेशित करण्याचे त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षणाधिकारी यांना त्यांचे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच सर्वेक्षणा संबंधित इतरही सर्व विभागातील अधिकारी तसेच तालुका व ग्रामिण स्तरावरील कार्यालयांशी संपर्क करून याबाबत सर्व नागरी व ग्रामिण स्तरावरील बैठकींचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
