मुंबई : तुम्हीही दरवर्षी आयकर भरत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी असणार आहे. करचोरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाला 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन अधिकार मिळणार आहेत. नवीन नियमानुसार, आयकर अधिकाऱ्याला करचुकवेगिरीचा संशय आला तर तो तुमचे ई-मेल आणि सोशल मीडिया अकाउंट तपासू शकतो. याशिवाय, आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बँक खाती, ऑनलाईन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंगची माहितीही मिळू शकणार आहे.
आयकर कायद्यातील तरतूदीनुसार हा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे आयकर अधिकाऱ्यांना कोणत्याही संशयास्पद व्यक्तीची मालमत्ता, कागदपत्रे आणि खाती शोधण्याची आणि जप्त करण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयकात, प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी करदात्यांच्या डिजिटल मालमत्तेची माहिती घेऊ शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीकडे गुप्त संपत्ती, अघोषित उत्पन्न, सोने, मौल्यवान वस्तू किंवा मालमत्ता असेल ज्यावर त्याने आयकर भरला नसेल तर प्राप्तिकर विभाग डिजिटल पद्धतीने तपास करण्यास सक्षम असेल.
विभागाचे अधिकारी तुमचा ई-मेल, ऑनलाईन गुंतवणूक, सोशल मीडिया अकाउंट आणि इतर डिजिटल फायनान्सिंग प्लॅटफॉर्मची माहिती घेऊ शकतात. करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये, ‘डिजिटल स्पेस ब्रेक-इन’चा अधिकार देखील दिला जाईल, ज्यामध्ये डिजिटल डेटा शोधून जप्त केला जाऊ शकतो. आयकर नियमांनुसार, आयकर अधिकारी तपासादरम्यान बँक खाते गोठवू शकतात.
