नवी दिल्ली: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा फायदा झाला आहे. या कंपन्यांचे बाजारात 90% वर्चस्व आहे. सरकारने 14 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 2 रुपयांनी कमी करण्याचे निर्देश इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन प्रमुख सरकारी कंपन्यांना दिले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी निर्देश दिले होते. आता काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा भावात घसरण पाहायला मिळू शकते, असे बोलले जात आहे. हे कसे शक्य होईल ते समजून घेऊ या….
2010 मध्ये पेट्रोलच्या किमती जागतिक बाजारातील किमतींशी जोडून नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्या होत्या. तर डिझेलच्या किमती 2014 मध्ये नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्या होत्या. भारतीय अजूनही अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलसाठी 100 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजत आहेत, तर डिझेलचे दर प्रति लिटर 90 रुपयांच्या वर आहेत. वाहतुकीपासून स्वयंपाकापर्यंत इंधनाच्या व्यापक वापराचा महागाईच्या दबावावर मोठा प्रभाव पडतो, तर टायर्सपासून विमान वाहतुकीपर्यंत अनेक उद्योगही त्यावर अवलंबून असतात.
रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोलियम सचिव म्हणाले की, ओपेकने तेल उत्पादन वाढवावे अशी भारताची इच्छा आहे. कारण भारतासारखे देश आहेत, जिथे इंधनाची मागणी वाढत आहे. गेल्या आठवड्यात, ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील सहयोगींनी बनलेले OPEC+, क्रूडच्या किमती घसरल्यानंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरसाठी नियोजित तेल उत्पादन वाढ पुढे ढकलण्याचे मान्य केले. भारत, जागतिक स्तरावर तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक आहे. तेलाच्या गरजेसाठी 87% पेक्षा जास्त परदेशी स्रोतांवर भारत अवलंबून आहे. पेट्रोलियम सचिवांनी सांगितले की, भारतीय कंपन्या रशियासह अत्यंत किफायतशीर पुरवठादारांकडून कच्च्या तेलाची जास्तीत जास्त खरेदी करण्यास तयार आहेत.
