नवी दिल्ली: आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी राजधानीत राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साईड) जेसीएम (एनसी-जेसीएम)ची बैठक होणार आहे. ( 8th Pay Commission)
शिव गोपाल मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समिती विविध कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या सूचनांचा आढावा घेऊन अंतिम शिफारसी आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सादर करणार आहे.
प्रमुख आर्थिक मागण्या
कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.2 ते 3.25 दरम्यान निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी किंवा दर सहा महिन्यांनी वाढ देण्याची तरतूद करावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रजा रोख रकमेत 300 दिवसांवरून 400 दिवसांपर्यंत वाढ करावी, अशीही मागणी आहे. कुटुंबाच्या सदस्यसंख्येची मर्यादा 3 वरून 5 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
ज्या भागांत सीजीएचएस रुग्णालये उपलब्ध नाहीत, तेथे निश्चित वैद्यकीय भत्ता 1,000 रुपयांवरून थेट 20,000 रुपये प्रति महिना करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचारी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, कुटुंब सदस्यसंख्या वाढवल्यास मूळ वेतनात सुमारे 66 टक्क्यांपर्यंत वाढ शक्य होईल. वाढती महागाई आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेता हे आवश्यक असल्याचे ते सांगतात.
पदोन्नती आणि एलटीसीवर भर
सर्व विभागांसाठी एकसमान व पारदर्शक पदोन्नती धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 30 वर्षांच्या सेवाकाळात किमान पाच वेळा हमी पदोन्नती मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच एलटीसी (लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन) रोखीने देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही आहे. काही विभागांमध्ये 15 वर्षांपर्यंत पदोन्नती न मिळण्याची तक्रार असून, त्यामुळे असमानता वाढत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
पेन्शन आणि इतर मागण्या
संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. तांत्रिक पदांसाठी 10 टक्के अतिरिक्त घटक देण्याची तरतूद आणि पदव्युत्तर व व्यावसायिक शिक्षणासाठी मुलांना शिक्षण भत्ता देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
टपाल विभागाच्या शिफारसी
फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने बहु-स्तरीय फिटमेंट फॅक्टर 3.0 ते 3.25 दरम्यान ठेवण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय 5 टक्के वार्षिक वाढ, सातव्या वेतन आयोगाचे वेतन मॅट्रिक्स कायम ठेवणे आणि पगाररचना खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत स्पर्धात्मक ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एकूणच, आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. सरकार या मागण्यांवर कितपत सकारात्मक भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
