पुणे : सध्या राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालाची चर्चा आहे. पत्नीला गर्भवती करण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिली 15 दिवसांची पॅरोल (संचित रजा) दिली आहे. हायकोर्टाने तीन दिवसांपूर्वी त्यांची पॅरोलवर सुटका करण्याचे आदेश दिले.
राजस्थान उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय सध्या चर्चेत आहे. यामध्ये गँगरेपच्या दोषीला 15 दिवस पत्नीसोबत राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणारा 22 वर्षीय आरोपी राहुल बघेल त्याची 25 वर्षीय पत्नी ब्रिजेश देवीसोबत राहणार आहे. पॉक्सो कायद्यांतर्गत अल्वर तुरुंगात बंद असलेल्या राहुलला 15 दिवसांचा पॅरोल देण्यात आला आहे. न्यायालयाचा हा आदेश अलवर तुरुंग प्रशासनापर्यंत पोहोचला आहे. राजस्थानमधील हा पहिलाच निकाल आहे, ज्यात बलात्काराच्या आरोपीला पॅरोल मिळाला आहे.
यापूर्वीही जोधपूर उच्च न्यायालयाने ऋग्वेदासारख्या हिंदु धर्मग्रंथांसह ज्यू, ख्रिस्ती आणि इस्लाम या धर्मांतील सिद्धांतांचा संदर्भ देत जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा ३४ वर्षीय बंदीवान नंदलाल याला त्याची पत्नी रेखा गर्भवती व्हावी, यासाठी १५ दिवसांची संचित रजा (पॅरोल) संमत केली होती.
त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, कारावासामुळे बंदीवानाच्या पत्नीच्या लैंगिक आणि भावनिक गरजांवर परिणाम झाला आहे. १६ संस्कारांपैकी मूल होणे, हा स्त्रीचा पहिला हक्क आहे. वंश जतन करण्याच्या उद्देशाने संतती असणे, धार्मिक तत्त्वज्ञान, भारतीय संस्कृती आणि न्यायालयाच्या विविध निर्णयांद्वारे हे सांगितले गेले आहे. संततीचा अधिकार वैवाहिक सहवासाद्वारे पार पाडला जाऊ शकतो. त्याचाच परिणाम दोषीला सामान्य व्यक्ती बनवण्यावर होतो आणि बंदीवानाचे वर्तन पालटण्यासही साहाय्य होते.
दरम्यान, पॅरोलचा उद्देश हा आहे की, दोषी कारागृहातून सुटल्यानंतर त्याला शांततेने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा प्रवेश मिळावा. कोणताही गुन्हा केलेला नसतांनाही आणि ती कोणत्याही शिक्षेखाली नसतांनाही कैद्याच्या पत्नीला तिच्या संततीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, विशेषत: संततीच्या उद्देशाने दोषी बंदीवानाला त्याच्या पत्नीशी वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्यास त्याच्या पत्नीच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम होईल.
