पुणे : शिवाजीराव भोसले बँक आर्थिक गैरव्यवहार घोटाळा प्रकरणात राज्य सरकार विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीला टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोपी कृती समितीचे प्रवीण वाळवेकर, अशोक शहा आणि अन्य सदस्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
शिवाजीराव भोसले बँकेचे अवसायनात काढण्यात आल्यापासून आतापर्यंत ९४ हजार ठेवीदारांपैकी ९२ हजार ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून (डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन – डीआयसीजीसी) २७२ कोटी रुपये पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही १८१५ ठेवीदारांच्या २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत.
भोसले आणि बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची कारवाई होण्याची गरज आहे. मात्र, राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील नेमलेला नाही. आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही (इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग – ईओडब्ल्यू) राज्य सरकारला विशेष सरकारी वकील नेमण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. मात्र, अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असा आरोप कृती समितीचे केला.
दरम्यान, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक अवसायनात काढण्यात आल्यानंतर पाच लाखांपर्यंतच्या बहुतांश ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून पैसे मिळाले आहेत. मात्र, पाच लाखांपुढील १८१५ ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यासाठी आणि बँक गैरव्यवहारातील जबाबदार व्यक्तींवरील पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक अद्याप केलेली नाही. राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक ही नियुक्ती करण्यात येत नसल्याचा आरोप केला आहे.
यावेळी बोलताना कृती समितीचे प्रवीण वाळवेकर म्हणाले कि, माजी आमदार अनिल भोसले यांनी बँकेत गैरव्यवहार केल्याचे सन २०१५ मधील लेखापरीक्षण अहवालात समोर आले होते.
मात्र, भोसले लोकप्रतिनिधी असल्याने हा लेखापरीक्षण अहवाल दडपण्यात आल्याचा आरोपही कृती समितीचे वाळवेकर यांनी या वेळी केला. सन २०१५ मध्येच बँकेतील गैरव्यवहार ठेवीदारांना समजला असता, तर कमी ठेवीदारांचे नुकसान झाले असते. याला सहकार विभाग जबाबदार आहे.
