नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. मद्य धोरण घोटाळ्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यासह सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांनी ९० दिवसांचा तुरुंगवास भोगला आहे. तसेच केजरीवाल निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत, याची आम्हाला कल्पना आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या काही कायदेशीर प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण पाठवताना न्यायालयाने केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री नेहमी सत्याच्या पाठीशी होते आणि सत्याच्या पाठीशी राहतील, असे केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टातून जामीन मिळाला आहे आणि त्यांना एससीकडूनही जामीन मिळणार आहे हे भाजपला माहीत होते. अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होण्याच्या आदल्या दिवशी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सीबीआयने अटक केली.
