मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अधिवेश गुरुवारपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात महायुती सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हे महायुती सरकारच्या कारकीर्दीतील शेवटचे अधिवेशन असणार आहे. यानंतर काही दिवसांमध्येच राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यामुळे अधिवेशनात लोकप्रिय घोषणा, निर्णय आणि आश्वासनांची खैरात होण्याची दाट शक्यता आहे.
अशातच आता राज्य सरकार या अधिवेशनात महिला मतदारांना खुश करण्याच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच राज्य सरकारकडून मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले जाऊ शकते. हा निर्णय शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना मोठा दिलास देणारा ठरेल. तसेच या निर्णयांचा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्यादृष्टीने महायुतीला राजकीय फायदाही होऊ शकतो.
मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार मुलींच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची घोषणा करणार की नाही, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महिलांना ‘इतक्या’ रुपयांची आर्थिक मदत करणार?
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला चांगली कामगिरी करता आली नाही त्यांना फक्त 17 जागा निवडून आणता आल्या होत्या. हा महायुतीमधील तिन्ही पक्षांसाठी मोठा धक्का ठरला होता. याचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये अन्यथा महायुती सरकार कोसळू शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार महिला मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहन’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक नवी योजना सुरु करु शकते. अशी माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार गोरगरीब, निम्न, मध्यमवर्गीय महिलांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याच्या उद्देशानं एक योजना आखत असल्याची माहिती आहे. मध्य प्रदेश सरकार ‘लाडली बहना’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याला 1250 रुपये जमा करते. यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारनं केल्याची माहिती मिळत आहे. ही आर्थिक मदत 1500 रुपयांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अशा योजनेची अंमलबजावणी सुरु केल्यास महायुती सरकारला निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो.
