नवी दिल्ली : फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता मोदी 3.0 सरकारचा पहिला आणि पूर्ण अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात सादर केला जाणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. यात सरकार आयकर सवलतीसह अनेक कल्याणकारी योजनांवर अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवू शकते.
एका जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार, सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. सरकारने शहरी घरांसाठी ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी’ योजना परत आणण्याच्या तयारीत आहे. अनेक दिवसांपासून याची मागणी होत आहे. सरकारने तसे संकेतही दिले होते. अशा स्थितीत यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही योजना मागे घेतल्याने प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांची मोठी बचत होणार आहे. स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न ते सहज पूर्ण करू शकतील.
येत्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च आणि विकासकामे पुढे नेण्यात केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अडचण येणार नाही. याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सरकारला लाभांश आणि कर दिला आहे. आगामी अर्थसंकल्पाचा परवडणारी घरे, ग्राहक कंपन्या, किमती-संवेदनशील उद्योग आणि भांडवली खर्चामुळे प्रभावित कंपन्यांवर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
