नवी दिल्ली : राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्ली एक्साईज पॉलिसी प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना नुकताच जामीन देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल याचं तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग सुकर झाला अस बोलल जात असतानाच, या निर्णयाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच ईडीला जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करून लवकर सुनावणीची मागणी करायची आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची तुरुंगवारी लांबणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन आदेशाला अंमलबजावणी संचालनालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. काही वेळात ईडी उच्च न्यायालयात हजर होऊ शकते. न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती आहे.
ईडीकडून अर्ज दाखल करण्यासोबत लवकर सुनावणीची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अरविंद केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल. कारण केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, असं ईडीनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
मद्य धोरण घोटाळ्यात केजरीवाल यांना जामीन
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील अरविंद केजरीवाल हे जामीन मिळालेले पहिले आरोपी आहेत. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. सीबीआयनं केजरीवालांवर याप्रकरणी कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती. मात्र, आता याप्रकरणी सीबीआय आपली भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.
