नवी दिल्ली: माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोमवारी (17 जून) महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंढरपूर मंदिर कायद्याबाबत भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करताना ते म्हणाले की, आपल्याला महाराष्ट्र सरकारपासून हिंदू धर्म वाचवण्याची गरज आहे.
पंढरपूर मंदिर कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख स्वामी यांनी केला आहे. त्यांनी लिहिले की, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, पंढरपूर मंदिर कायदा भाविकांच्या हक्कांवर गदा आणत नाही, परंतु ‘पुजारी वर्गाच्या क्रूरतेपासून’ त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे.
स्वामी यांच्याकडून जनहित याचिका दाखल
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या पोस्टसोबत लाइव्ह लॉचा एक लेखही शेअर केला आहे. या लेखात पंढरपूर मंदिर कायद्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीचा उल्लेख आहे. X वर ट्विट करताना त्यांनी लिहिले की, आपल्याला महाराष्ट्र सरकारपासून हिंदू धर्माला वाचवायचे आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सांगितले की, पंढरपूरमधील विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरांवर महाराष्ट्र सरकारचे नियंत्रण देणारा पंढरपूर मंदिर कायदा १९७३ हा त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भाविकांना आणि यात्रेकरूंना पुजारी वर्गाच्या क्रूरतेपासून मुक्त करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. यावरून आता राजकीय खळबळ उडाली आहे.
We have to save Hindu religion from the crude rapacity of the Maharashtra government. https://t.co/OLKFIaeDIR
— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 17, 2024
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी महाराष्ट्र सरकारने विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिराच्या प्रशासनाचा कारभार हाती घेतल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
काय आहे पंढरपूर मंदिर कायदा?
पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973 अन्वये महाराष्ट्र सरकारने पंढरपूरमधील विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरांचा कारभार पाहण्यासाठी पुजाऱ्यांचे वंशपरंपरागत अधिकार आणि विशेषाधिकार रद्द केले होते. या कायद्यामुळे आता मंदिरांच्या प्रशासनावर आणि पैशांच्या व्यवस्थापनावर सरकारचे नियंत्रण आहे.
