लोणी काळभोर (पुणे): संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात सर्व तालुक्यात सामाईकात खरेदी केलेल्या अकरा गुंठ्यांची सातबारावर नोंदी होत आहेत. मात्र, अपर तहसील , लोणी काळभोर कार्यालयाला अकरा गुंठे फेरफार नोंदीची ॲलर्जी असून बहुचर्चित परिपत्रकाच्या नावाखाली, या नोंदी रद्द करण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. महाराष्ट्रात या नोंदी होत असल्या तरीही अपर तहसील, लोणी काळभोरला याचे वावडे असल्याचे समोर आले आहे.
अपर तहसील लोणी काळभोरच्या तहसिलदार तृप्ती कोलते यांचे २३ फेब्रुवारी २०२४ चे तुकडेजोड व तुकडा बंदीचे परिपत्रकाच्या आडून सामाईकातील अकरा गुंठे नोंदीचे फेरफार रद्द होत आहे. त्यामुळे हे परिपत्रकच सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. महसूलच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे “खरेदीखत होतंय, पण् सातबारा होत नाही” अशी केविलवाणी अवस्था लोकांची झाली आहे. ७/१२ होत नसल्याने बहुचर्चित परिपत्रकावरुन तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून शिव्यांची लाखोली वाहिली जात असल्याचा प्रकार पुर्व हवेलीत सुरू आहे.
मुद्रांक शुल्क नोंदणी आणि महसूल विभाग यामध्ये सर्वसामान्यांचे मरण
नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी व समस्या तात्काळ सोडवण्यासाठी शासनाकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. शासन व नागरिक यामधील समन्वयक म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाहिले जाते. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकार सुरू असल्याने न्याय कोणाच्या दरबारात मागायाचा? अशी अवस्था नागरिकांची झाली आहे. शासनाच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाकडून खरेदीखत दस्त नोंदवला जातो. मात्र, शासनाच्या महसूल विभागाकडून संबधित दस्ताची फेरफार नोंद रद्द करण्याचा येडागबाळा कारभार समोर आला आहे. शासनाला खरेदीखताचा खर्च (स्टॅम्प ) देऊनही सातबारा होत नसल्याने आणि एका उच्चपदस्थ महसूल अधिकाऱ्यांच्या वेगळ्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य लोकांना कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या ‘मालामाल’ भूमिकेमुळे फेरफार रद्द करण्याचा नवीन पायंडा पुर्व हवेलीत पडू लागला आहे. सामाईकातील अकरा गुंठ्यांच्या फेरफार नोंदी रद्द होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या व स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे हवेली तहसीलसाठी वेगळा नियम व अपर तहसील लोणी काळभोरसाठी वेगळा नियम अशी लोकांची धारणा या ‘परिपत्रकामुळे’ झाली आहे. त्यामुळे नव्याने निर्मित झालेल्या अपर तहसील लोणी काळभोरची अवस्था ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे.
“प्रशासकीय अधिकारी एकच, मात्र निर्णय वेगवेगळे”
तृप्ती कोलते या हवेलीमध्ये तहसीलदार असताना सामाईक क्षेत्रात अकरा गुंठ्यांची ग्रुपमध्ये खरेदी असल्यास सातबारावर फेरफार नोंदी होत होत्या. या नोंदी बिनदिक्कतपणे सुरू होत्या. त्यावेळी कोणत्याही परिपत्रकाची अडचण येत नव्हती. दरम्यान कोलते या अपर तहसील, लोणी काळभोरच्या तहसिलदारपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्या. त्यानंतर त्यांनी तुकडे जोड व तुकडेबंदी बाबतचे नव्याने परिपत्रक बजावले आहे. मात्र, परिपत्रकाच्या नावाखाली सामाईकामधील ग्रुपच्या नोंदी मंडल अधिकाऱ्याकडून रद्द करण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रशासकीय अधिकारी एकच, मात्र निर्णय वेगवेगळे अशी विचित्र प्रतिमा व अवस्था महसूल विभागाची झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात अकरा गुंठेच्या नोंदी होत आहेत. मग अपर तहसील लोणी काळभोरच्या भागातच नोंदी का होत नाहीत. जर पुणे जिल्ह्यात व महाराष्ट्रात नोंदी होत आहेत व त्या फेरफार नोंदी चुकीच्या होत असतील तर संबधित तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी मी लवकरच आंदोलन करणार आहे. तलाठी व मंडल अधिकारी हे ग्रुपमधील सामाईक अकरा गुंठ्यांच्या फेरफार नोंदीबाबत विसंगत भूमिका घेतात. त्यामुळे तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना पत्र व्यवहार केलेला आहे.
-संदीप भोंडवे, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, क्रीडा विभाग -महाराष्ट्र राज्य
प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा विक्री व्यवहार असेल व शेती नाविकास झोन असेल, तर तुकडाबंदी कायद्यान्वये नोंदी रद्द होतात. रहिवासी झोनमधील तुकड्यांमधील नोंदी नियमित करणेकामी शासकीय बाजारभावाच्या पंचवीस टक्के नजराणा शासन तिजोरीत भरणे अनिवार्य आहे. तसेच एका व्यक्तीला पुणे जिल्ह्यात बागायतीसाठी दहा गुंठे व जिरायतसाठी वीस गुंठे क्षेत्र प्रमाणभूत आहे. त्या नियमाचा कोणत्याही तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांनी भंग करु नये. सर्वसामान्यांनी कायदेशीर लेआऊटमधीलच प्लॉट घ्यावेत. यापुर्वी चुकीच्या झालेल्या नोंदीचे प्रस्ताव मागवले आहेत. तुकडा बंदी कायद्याचा भंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे. सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन जनजागृती करणे आवश्यक आहे. प्लॉटिंगवाले अनाधिकृत प्लॉटिंग करून जागांची विक्री करीत आहेत. त्यामुळे गोरगरीब नागरिक अनधिकृत जागा घेऊन त्यावर बेकायदेशीर घरे बांधत आहेत. म्हणून त्या ठिकाणी बकाल झोपडपट्ट्या झाल्या आहेत. प्लॉटिंगवाल्यांनी शासनाचे आराखडे तयार करून जमिनीची विक्री केली पाहिजे. तुकडा बंदी कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे काम आहे. सातबारावरील फेरफार मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे हा अधिकार सर्वस्व मंडलाधिकाऱ्यांचा आहे. लोणी काळभोर अपर तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत स्थळ पाहणी सुरू केली आहे. यामध्ये जर कोणी बेकायदा नोंदी केल्या असतील, तर त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
– तृप्ती कोलते (अप्पर तहसीलदार, लोणी काळभोर, ता. हवेली)
