जालना : मराठा आरक्षणातील सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आता एक महिन्याचा वेळ मागण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी 30 जूनच्या आत सर्व गोष्टी रितसर करून घ्या, अशा सूचना मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी त्यांच्या भेटीसाठी राज्याचे शासनाचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीमध्ये गेले होते. शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण स्थगित केले आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर पुन्हा एकदा अंतरावाली सराटी हे राज्याचा केंद्रबिंदू बनल्याचे चित्र आहे. गेल्या सहा दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले होते. सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्याची अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच मराठा आंदोलनाच्या काळात दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. परंतु, गंभीर गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे यांना सांगितले आहे. यावेळी येणाऱ्या 30 जूनपर्यंत सर्व गोष्टी या रितसर कराव्यात, असं देखील जरांगे पाटील म्हणाले. त्यावर जरांगे यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी. तसेच मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिना वेळ द्यावा, अशी विनंती यावेळी शंभुराज देसाई यांनी केली.
मंत्री शंभुराज देसाई काय म्हणाले?
सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची मानसिकता नाही, हे मनोज जरांगेंनी डोक्यातून काढून टाकावे. एकनाथ शिंदे यांनी त्याचा शब्द दिला आहे, असे देखील शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. आरक्षणाचा हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडू, याला इतरांचा विरोध व्हायला नको. सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समोर ठेवल्या जातील. सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतली ही टेक्निकल प्रोसेस लवकरच पूर्ण करू. अधिकाऱ्यांना बोलावून यावर किती हरकती आल्या, किती छानणी केल्या, किती राहिल्या याबाबत टाईम बॉण्ड अहवाल जाहीर करू, असं देखील देसाई यांनी स्पष्ट केले.
सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीला आणखी किती दिवस लागतील, असा सवाल प्रश्न जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला विचारला. त्यावर गेली दोन महिन्यांचा वेळ आचारसंहितेत गेला, तेवढाच वेळ वाढवून द्या. आणखी दोन महिने द्या, अशी मागणी शंभुराज देसाईंनी केली. त्यावर दोन महिने झाले की, पुन्हा राज्यात आचारसंहिता लागेल, त्यामुळे दोन महिने शक्य नाही, असे जरांगेंनी सांगितले. शेवटी राज्य सरकारच्या मंडळाच्या शिष्टमंडळाच्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण स्थगित केल्याचे जाहीर केले आहे.
