नवी दिल्ली: आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या मार्च तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होत वार्षिक आधारावर ७.८ टक्के दराने वाढली. यासह संपूर्ण आर्थिक वर्षात सकल देशाच्या जीडीपीमध्ये ८.२ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे. जानेवारी-मार्च २०२४ मध्ये जीडीपी बाढीचा दर ७.८ टक्के होता. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत ही वाढ ६.२ टक्के होती.
गेल्या वर्षातल्या ऑक्टोवर डिसेंबरच्या तुलनेत, मार्च तिमाहीतील बाढीचा वेग मंदावला आहे. डिसेंबर तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था ८.६ टक्के उच्च दराने वाढली, जीडीपी ठरावीक कालावधीत देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्ये उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य मोजते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, मागील संपूर्ण अर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीमध्ये ८.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर सात टक्के होता. दुसऱ्याचा आगाऊ अंदाजात सांख्यिकी कार्यालयाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी जीडीपी वाढीचा दर ७.७ टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवल्ला होता. आर्थिक आघाडीवर भारताचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनचा आर्थिक विकास दर जानेवारी-मार्च तिमाहीत ५.३ टक्के होता. नियंत्रक आणि महालेखापाल यांच्या आकडेवारीनुसार, सरकारला महसूल संकलनाचे लक्ष्य गाठण्यात यश आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन २३.३६ लाख कोटी रुपये होते, तर खर्च ४४.४२ लाख कोटी रुपये होता.
वित्तीय तुटीत सुधारणा
गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.६३ टक्के होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आलेल्या ५.८ टक्के अंदाजापेक्षा हे प्रमाण थोडे कमी आहे. वित्तीय तूट म्हणजे खर्च आणि महसूल यातील फरक १६.५३ लाख कोटी रुपये होता. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात
सरकारने २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट १७.३४ लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या ५.८ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
जीडीपीमध्ये ६.८ टक्के वाढीचा मूडीजचा अंदाज
मूडीज या मानांकन संस्थेने भारताचा विकास दर या वर्षात ६.८ टक्के आणि पुढच्या वर्षात ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. निवडणुकीनंतर मजबूत आर्थिक वाढ आणि धोरणात्मक सातत्य या अपेक्षेतून हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सहा-सात टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज असल्याने या वर्षी सुमारे ६.८ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर धोरणातील सातत्य आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर सतत लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. पुरवठा साखळी वैविध्य आणि लक्ष्यित उत्पादन उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या पीएलआय योजनेमुळे खासगी औद्योगिक भांडवली खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाढीची गतिशीलता आणि महागाईचा दर चार टक्क्यापेक्षा जास्त असल्याने, नजीकच्या काळात धोरणात्मक दर कमी होण्याची अपेक्षा नाही, असे मूडीज रेटिंग्सने म्हटले आहे.
