कोलकाता: पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. तृणमूल सरकारने दिलेली राज्यातील सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, निकालानंतर रद्द झालेली प्रमाणपत्रे कोणत्याही रोजगार प्रक्रियेत वापरली जाऊ शकत नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. मात्र, या प्रमाणपत्रामुळे यापूर्वीच संधी मिळालेल्या धारकांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मात्र, बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल सरकारचा विशेष उल्लेख केला नाही. 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योगायोगाने तृणमूल काँग्रेस 2011पासून राज्यात सत्तेवर आहे. परिणामी, न्यायालयाचा आदेश तृणमूलच्या काळात जारी केलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांवरच लागू होईल.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, 2010 नंतर बनविलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्यानुसार योग्यरित्या बनवले गेले नाहीत. त्यामुळे ते प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावेत. मात्र, त्याचवेळी या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवलेल्या किंवा नोकरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या लोकांवर या निर्देशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इतर लोक यापुढे ते प्रमाणपत्र रोजगार प्रक्रियेत वापरू शकणार नाहीत.
