नवी दिल्ली: कोविशील्ड लसीच्या तपासाची मागणी करणारे प्रकरण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाचे वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत अशी मागणी केली आहे की, लसीच्या दुष्परिणामांची तपासणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) किंवा दिल्लीच्या तज्ञ डॉक्टरांच्या पॅनेलद्वारे करून घेण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पॅनेलवर देखरेख ठेवावी.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत कोविड-19 दरम्यान लसीकरण मोहिमेमुळे जे गंभीररित्या अपंग झाले आहेत किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशा लोकांसाठी भरपाईची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून, त्यावर सुनावणी होणार की नाही? याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
ॲस्ट्राझेनेका कंपनीच्या कोविड लसीमुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या विकाराबाबत डॉक्टरांनी मंगळवारी सांगितले की, ॲस्ट्राझेनेकाच्या कोविड-१९ लसीचा हा दुर्मिळ दुष्परिणाम आहे आणि त्याचे फायदे जोखमींपेक्षा जास्त आहेत. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या भागीदारीमध्ये विकसित केलेली लस दुर्मिळ आणि गंभीर रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका निर्माण करू शकते, असे ॲस्ट्राझेनेकाने न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये प्रथमच कबूल केल्याचे वृत्त समोर आले होते.
