पुणे : राज्य सरकारकडून अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांना 25 लाखांपेक्षा जास्त अनुदान मिळत आहे. महालेखापालाच्या लेखापरीक्षण पथकाकडून महाविद्यालयांना लेखापरीक्षण (Audit) करणे बंधनकारक असतानाही एस.पी. कॉलेज अन् मॉर्डन कॉलेजसारख्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळणकर, मॉर्डन, एस.पी. कॉलेज आणि गरवारे कॉलेजचे प्राचार्य व संस्थाचालक यांच्या विरोधात पुण्यातील वकील डॉ.अभिषेक हरिदास व उल्हास कमलाकर अग्निहोत्री यांनी न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे.
राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांना राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून अनुदान दिले जाते. बहुतांश महाविद्यालयांचे अनुदान हे करोडो रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, सरकारी अनुदान मिळणा-या महाविद्यालयांनी अनुदानाचा योग्य वापर केला का ते तपासण्यासाठी महाविद्यालयांना महालेखापालाच्या लेखापरीक्षण पथकाकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या कामी सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाची जबाबदारी सोपवली, तर सहसंचालक यांच्यावर अनुदान वितरणाची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. अनुदान निर्धारणात मान्य केलेल्या बाबींवरील खर्च व अमान्य बाबींवरील खर्च तपासले जातात. अमान्य बाबींवरील खर्च पुढील अनुदानामध्ये कमी करुन समायोजित रक्कम देण्यात येते. परंतु गरवारे आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयांच्या अमान्य बाबींची रिकव्हरी न करता सहसंचालक हे वार्षिक अनुदान देत राहिले.
फर्ग्युसन कॉलेजची करोडो रुपयांची रिकव्हरी निघाली, तर मॉर्डन कॉलेज, एस.पी, कॉलेज यांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेले नाही. गरवारे कॉलेजची लाखो रुपयांची रिकव्हरी आहे. आधीच्या अमान्य बाबीं रिकव्हरी न करता सहसंचालक वार्षिक अनुदान देत राहिले आहे व संचालक यांचे या पूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असताना त्यांनी वर्षानुवर्षे पाहण्याची भूमिका घेतली असल्याचे डॉ. अभिषेक हरिदास म्हणाले.
