लोणी काळभोर: पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व हवेलीसह लगतच्या चार तालुक्यांतील शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास व्हावा, या उद्देशाने 1968 मध्ये आण्णासाहेब मगर यांच्या प्रयत्नातून आणि हजारो शेतकर्‍यांनी जमविलेल्या एका-एका रुपयांतून उभा राहिलेला यशवंत सहकारी साखर कारखाना काही चुकीच्या कारभारातून कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. कर्जफेड करण्यापेक्षा कारखान्याच्या मालकीची जमीन, कारखाना अवसायनात काढा, कारखाना भाडेतत्त्वावर देणे अशाच मलई खाण्याच्या गोष्टींकडे ‘हितचिंतकांनी’ लक्ष दिल्याचा आरोप आण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीचे उमेदवार मोरेश्वर काळे यांनी केला आहे. अशा गोष्टी करणार्‍यांच्या विरोधात तात्यासाहेब काळे यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठांनी दंड थोपटले. न्यायालयाचे दार ठोठावले, अगदी सरकारलाही जेरीस आणले आणि कारखाना बंद अवस्थेत का होईना, तो शेतकर्‍यांच्या नावावरच ठेवला.
आता कारखान्याची संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कारखाना चोरांच्या ताब्यात द्यायचा का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण कारखान्याच्या निवडणुकीत दोन पॅनेलमध्ये चुरशीचा सामना होत आहे. यातील अनेक चेहरे हे कारखान्याच्या व्यवहाराला बसणारेच दिसत आहेत. त्यामुळे यावेळची कारखान्याची निवडणूक ज्येष्ठ सभासदांनी हाती घेतली असल्याने आण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडी (कपबशी) सहकाराच्या बळावर कारखाना पुन्हा डामडौलात सुरू करणार, असा विश्‍वास कारखान्याच्या 20 हजार सभासद मतदारांना असल्याचा दावा मोरेश्वर काळे यांनी केला आहे. या पर्श्‍वभूमीवर त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी अनेक मुद्दे विषद करीत यशवंतचा प्रवास समोर मांडला आहे.
कारखान्याची जमीन विकू देणार नाही :
कारखाना 2011 मध्ये बंद पडला, त्यावेळी कारखान्याची जमीन विक्री व्यवहारासाठी राज्य सहकारी बँक सरसावली होती. अगदी जमीन विक्री निविदा (दि. 16 डिसेंबर 2015ला) खुली करण्यात आली होती. परंतु, लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेबाबतच शेतकरी सभासदांमध्ये शंका निर्माण होत गेली. जमीन विक्रीचा व्यवहार तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा शासनाचा आदेश राज्य बँकेला होता. परंतु, निविदांची प्रक्रियाच पूर्ण केली गेली नाही. बँकेने जमिनीचे पाच-पाच एकरचे तुकडे करून गिर्‍हाईक मिळवण्याकरिता प्रयत्न केले. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर या प्रक्रियेलाच विरोध सुरू केला आणि कारखान्याची जमीन वाचली. आता कारखान्याचा कारभार ताब्यात आल्यानंतर जमीन विक्रीला आमचा विरोध कायम असेल, कारखान्यांची गुंठाभर जागाही विकू देणार नाही, असं देखील काळे यांनी सांगितले.
मालमत्ता आधुनिकीकरणाचा आराखडा तयार :
बँक ऑफ बडोदाने कर्ज वसुलीसाठी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या काही मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. कारखान्याच्या मालमत्तेपैकी कामगार भवन, कारखान्यातर्फे चालविण्यात येणार्‍या दवाखान्याची जागा, गोदाम क्रं. 11, 12, आणि 103 सर्वे क्रं. मधील 22 एकर जमीन अशा मालमत्तांचा लिलाव होणार होता. ही मालमत्ता लिलावात काढून बँकेकडून कर्ज आणि व्याजाची रक्कम वसूल केली जाणार होती. मात्र, याला शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला. शेतकर्‍यांची हीच भावना लक्षात घेत कारखान्याच्या संपूर्ण मालमत्तेचे आधुनिकीकरण करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठीचा आराखडाही आम्ही तयार केला आहे.
व्हीएसआयकडून तपासणी/मार्गदर्शन :
कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता सध्या राज्य सहकार बँकेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे संरक्षणाची जबाबदारी बँकेची असताना केवळ चार सुरक्षा रक्षक कारखान्यावर ठेवण्यात आले. यातून कारखाना यंत्रणेच्या देखभालीकडेही दुर्लक्ष केले गेले. ही बाब लक्षात घेता कारखाना सुरू करण्याच्या उद्देशानेच आम्ही कारखान्याच्या यंत्रणेची संपूर्ण मशिनरींची तपासणी व्हीएसआय संस्थेकडून करून घेतली आहे. आजही यंत्रणा सुस्थितीत असून कारखाना संपूर्ण क्षमतेने गाळप करू शकतो. याशिवाय साखरेचा दर्जा राखण्यासाठीही व्हीएसआयच्या अधिकार्‍यांकडून सहकार्य घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच कारखान्यातून एक नंबरचे साखर उत्पादन होणार आहे. तसेच चांगल्या सारखेला दरही चांगला मिळेल, असा विश्‍वास मोरेश्वर काळे यांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारकडून मदत मिळवणार :
राज्यात अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक सहकार्य केले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याकामी पुढाकार घेतला आहे. इतर कारखान्यांप्रमाणे यशवंतसाठीही आर्थिक सहकार्य घेण्यासाठी आमचे आतापासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये यश येईल, असा विश्‍वास आहे. कारखान्यास शासनाकडून मिळणार्‍या सहकार्य रूपी कर्जाचा व्याजदर केवळ पाच टक्के आहे. सध्याची कारखान्याची स्थिती लक्षात घेता सरकारकडून मिळणार्‍या सहकार्यातून कारखाना सुरू होऊ शकतो. कारखान्याच्या सभासदांची संख्या लक्षात घेता कोणत्याही राजकीय पक्षाला, गटाला आगामी काळात कारखाना सुरू करण्यासाठी सहकार्य करावेच लागणार आहे.
बँकांशी वन टाइम सेटलमेंटवर भर :
साखर कारखान्यावर असलेले कर्ज तसेच व्याजाची रक्कम किती? याबाबत कधीही पारदर्शक चर्चा झालेली नाही. प्रशासक, आणि बँकांची मनमानीच यामध्ये वेळोवेळी दिसून आली आहे. परंतु, न्यायालयाने चपराक दिल्यानंतर या बँकांची आकडेमोड सरळ झाली. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार संबंधित बँकांना त्यांची योग्य ती आकडेवारीही सादर करता आली नाही. त्यामुळे बँकांचे कर्जफेड करताना वन टाइम सेटलमेंटवर आमचा अधिक भर असणार आहे. त्यामुळे निश्चितच ही रक्कम कमी होईल. कारखान्याच्या आवाक्यात असलेली ही रक्कम एकाच वेळी भरण्यासाठीचे प्रयत्न आमच्या नव्या संचालक मंडळाचे असतील असंही मोरेश्वर काळे म्हणाले.
कारखान्याचे उपप्रकल्प उभारणार :
कारखाना गेली 13 वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे इतर कारखान्यांप्रमाणेच साखर बाजारपेठेतील स्पर्धेत उतरताना दर्जेदार साखर उत्पादनासह कारखान्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेताना उपप्रकल्प उभारण्याचा संपूर्ण आराखडा आम्ही तयार केला आहे. इथेनॉलचा तुटवडा सध्या मोठ्या प्रमाणात जाणवतो, त्यामुळे कर्जफेडीच्या मुद्यासह हा प्रकल्प उभा करण्याचे आमचे प्रयत्न असणार आहे. यासह वीजनिर्मितीतून कारखान्यासाठी अधिकचे आर्थिक उत्पन्न तयार करण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. यासंदर्भात संबंधीत यंत्रणेशी आम्ही बोलणीही केली आहेत. आमचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर या प्रकल्पांना मूर्तरूप येईल, अशी ग्वाही काळे यांनी दिली आहे.
आमचे प्रयत्न यशस्वी ठरले :
कारखान्याच्या 36 एकर जमिनीवर पीएमआरडीएने आरक्षण टाकले आहे. ते चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आलेले आहे. याबाबत शेतकरी सभासदांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कारखान्याच्या हितासाठीची ही आमची 14वी याचिका आहे. कारखान्याच्या शेतकरी सभासदांच्या हितासाठी कोणत्याही अवघड परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे. विशेष म्हणजे याच प्रयत्नातून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज कारखान्याची निवडणुकही होत आहे. त्यामुळे आमचे प्रयत्न यशस्वी ठरत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.
आमचे तज्ज्ञांचे पथक तयार :
कारखान्याच्या प्रगतीसाठी नव्याने जे काही करायचे आहे, त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान वापरण्याकडे आमचा कल आहे. यासाठी अगदी आंतरराष्ट्रीय संकल्पनाही राबविल्या जातील. शेतकरी सभासदांचे भले कशात होईल, याचा अभ्यास करूनच निर्णय घेतले जातील, यासाठी आमच्या तज्ज्ञांचे पथक आम्ही तयार ठेवले आहे. त्यामुळे यामागे काही संचालकांकडून करण्यात आलेल्या चुका पुन्हा होणार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातील. यासाठी पथकाकडून अगदी ऊस लागवडीपासून ते अगदी साखर निर्यातीपर्यंतचे विषयही हाताळले जातील, अशी तयारी आहे. त्यामुळे शेतकरी सभासदांच्या पसंतीस उतरेल असेच आमचे काम असेल.
लक्षात घ्या; निवडणूक हा संविधानात्मक मार्ग :
कारखान्याची अधोगती कशामुळे झाली? कोणी केली? हे सर्वांनाच माहित आहे. त्यामुळे आता कारखान्याने नव्याने उभारी घ्यावी, असे वाटत असेल तर प्रत्येक सभासदाने आपला मतदानाचा हक्क वापरून योग्य तो संचालकच कारखान्यावर पाठविला पाहिजे. न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसारच कारखान्याची निवडणूक होत आहे. आजचा हा दिवस येण्यासाठी मोठे प्रयत्न अनेकांनी केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांची जाण ठेवून प्रत्येकाने योग्य व्मयक्ततीला दान करावे, असे आम्ही आवाहन करतो. कारखान्याच्या प्रगतीसाठी जे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत, ते प्रशासकांना नाहीत. त्यामुळे कारखान्यावर योग्य तोच संचालक निवडून गेला पाहिजे, असे मनोमन वाटत असल्याचे मोरेश्वर काळे यांनी सांगितले.
