पुणे : कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करून, समूह शाळा (क्लस्टर स्कूल) विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून सुमारे 700 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. साधारण 1900 शाळांचे समायोजन करून, या समूह शाळांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्यातील 0 ते 20 विद्यार्थी पटसंख्येच्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागवले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने 31 ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. या मुदतीत कमी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर या योजनेला प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश दिले.
त्यामुळे राज्यातील विविध ठिकाणांहून सुमारे 700 प्रस्ताव आले आहेत. प्रस्ताव आले म्हणजे शाळांचे समायोजन झाले, असे म्हणता येणार नाही. प्रस्तावांची योग्य छाननी करून, अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. दुर्गम आणि आदिवासी भागात समायोजन होण्याची नाही, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासात अडचणी येतात. समूह शाळांचा फायदा विद्यार्थ्यांना एकूणच शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी होणार आहे. समूह शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, या विद्यार्थ्यांना हुशार आणि तंत्रस्नेही शिक्षक मिळण्यासाठी शिक्षण विभाग कार्यरत असल्याचे गोसावी यांनी सांगितले.
शिक्षकांची पदे कायम राहणार..
शाळांचे समायोजन झाले, तरी शिक्षकांची कोणतीही पदे कमी होणार नाहीत, याची खबरदारी बाळगण्यात येणार आहे. दरवर्षी 3 टक्के शिक्षक निवृत्त होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती करण्याबाबत पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून 11 हजार पदे भरण्यात येत आहे, असे शरद गोसावी यांनी सांगितले.
