मुंबई: भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) च्या एजंट्ससाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. एलआयसीने एजंटसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी, एलआयसी (एजंट) नियमन, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन नियमांनुसार, पुन्हा नियुक्त केलेले एजंट (एलआयसी एजंट) देखील आता नूतनीकरण आयोगासाठी पात्र झाले आहेत. या निर्णयांमुळे एजंटांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेअर बाजाराला दिलेली माहिती
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एलआयसीने शुक्रवारी शेअर बाजाराला या संदर्भात माहिती दिली. त्यानुसार हा नवा नियम 6 डिसेंबरपासून लागू झाला आहे. ते अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये एलआयसी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी अनेक कल्याणकारी उपायांना मंजुरी दिली होती, ज्यात ग्रॅच्युइटी मर्यादा आणि कौटुंबिक पेन्शनमध्ये वाढ समाविष्ट आहे. नूतनीकरण कमिशन पुनर्संचयित केल्याने एजंटांना मोठा दिलासा मिळेल. सध्या जुन्या एजन्सीने केलेल्या कोणत्याही व्यवसायाचा फायदा त्यांना घेता येत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
13 लाख एलआयसी एजंटना फायदा होईल
एलआयसी एजंट्ससाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवून, वित्त मंत्रालय त्यांच्यासाठी कामाचा ताण आणि फायदे सुधारू इच्छित आहे. एलआयसीचे देशभरात एक लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि 13 लाखांहून अधिक एजंट आहेत, या सर्वांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सप्टेंबरमध्ये टर्म इन्शुरन्स कव्हर वाढवण्यात आला
सप्टेंबरमध्ये, एलआयसी एजंट्ससाठी मुदत विमा संरक्षण सध्याच्या 3,000 ते 10,000 रुपयांच्या मर्यादेवरून 25,000 ते 1,50,000 रुपये करण्यात आले. याशिवाय, एलआयसी एजंट्सच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी 30 टक्के एकसमान दराने कौटुंबिक पेन्शनही जाहीर करण्यात आली.
95 टक्के लोकांकडे विमा नाही
भारतातील फक्त 5 टक्के लोकांकडे विमा आहे. आजही देशातील 95 टक्के लोक विम्याला महत्त्व देत नाहीत. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) नुकत्याच झालेल्या अहवालातून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. अहवाल जारी करताना, IRDAI चे अध्यक्ष देवाशिष पांडा यांनी विमा कंपन्यांना अधिक चांगले प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते. देशातील विमा वाढवण्यात हे एजंट सर्वात मोठे योगदान देत आहेत.
