Maratha Reservation: मुंबई : मराठा समाजास मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभरासाठी करण्यात आली आहे. तसा निर्णय शासनाकडून जरी करण्यात आला आहे. आता सरकारच्या या निर्णयावरुन कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाला गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला असून ते कोर्टात दाद मागणार आहेत.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी उपोषणही केले होते. जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि राज्यातील ठिकठिकाणी मराठा समाजाने घेतलेली आक्रमक भूमिका यावर राज्य सरकारने तोडगा काढला. त्यानुसार, आधी फक्त मराठवाडा विभागातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्या. शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे कार्यक्षेत्र आता वाढवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे.
सदावर्ते काय म्हणाले?
गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मराठवाड्यात नेमण्यात आलेल्या समितीचे कार्यक्षेत्र राज्य सरकारकडून वाढविण्यात आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी जातीच्या नोंद या वेगळ्या असतात म्हणून हे शक्य नाही. यामुळे संतुलन बिघडणार असल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. या बाबत आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले. सदावर्ते यांनी याआधीच मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
