पुणे : मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्राचे राजकीय प्रकरण गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकते. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी हे संकेत दिले. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे करावी लागू शकते, असे ते म्हणाले. मात्र, खंडपीठाचा प्रकार लक्षात घेता खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी काही कालावधी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर न्यायालयाने सर्व पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सांगितले. आपापसात चर्चा करा आणि सुनावणीच्या मुद्यांचे एकच संकलन सादर करा. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्रात दोन्ही गट (एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे) आपापल्या आमदारांची आमदारकी वाचवण्यासाठी लढत आहेत. शिंदे गटातील 15 आमदारांना उद्धव छावणीतर्फे अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर शिंदे कॅम्पच्या सभापतींच्या वतीने उद्धव छावणीतील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यानंतर उद्धव कॅम्प सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला. या प्रकरणांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
यापूर्वी 11 जुलै रोजी शिवसेनेतील शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली असून याप्रकरणी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या नोटीसवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
