पुणे : भारतात सध्या एकूण 13, 34, 385 इलेक्ट्रिक वाहने आणि 27,81,69,631 बिगर-इलेक्ट्रिक वाहने वापरात आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजेच 1,16,646 वाहने एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्र, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि लक्षद्वीप राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसह भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलली आहेत:
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांच्या उत्सर्जनाच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने 2015 मध्ये (FAME India) योजनेचा जलद गतीने अवलंब आणि (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME India) योजना. सध्या, फेम इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 01 एप्रिल, 2019 पासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरु आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने देशातील बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी 12 मे 2021 रोजी ॲडव्हांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) च्या उत्पादनासाठी उत्पादन-संलग्न- प्रोत्साहन (PLI) योजनेला मंजुरी दिली. बॅटरीच्या किमतीत घट झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल.
15 सप्टेंबर 2021 रोजी मंजूर झालेल्या ऑटोमोबाईल आणि वाहन उद्योगातील उपकरणांशी संबंधित उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 25,938 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 % वरून 5% करण्यात आला आहे; इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील GST 18% वरून 5% करण्यात आला आहे.
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना हिरवी परवाना प्लेट दिली जाईल तसेच परवान्याच्या आवश्यकतांमधून सूट दिली जाईल, अशी घोषणा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केली आहे
तसेच सर्व राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील पथकर माफ करावा अशी सूचना देणारी अधिसूचना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केली आहे, जेणेकरुन यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची प्रारंभिक किंमत कमी होऊ शकेल.
